नेपालमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । यो एउटा जटिल सामाजिक र पर्यावरणीय चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले बर्सेनि ज्यान गुमाउनुपर्ने, घाइते हुनुपर्ने तथा अन्नबाली र पशुधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर सरकारले पीडितहरुलाई समयमा न्याय नदिने बाध्यता पनि छ । सरकारले यस्ता द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर त्यस्ता बजेटहरुको कार्यान्वयनमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको देखिँदैन । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइरहँदा केही होला कि भन्ने आशा पनि पलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलोपटक ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकमा छुट्टै उपशीर्षक राखेर ४१ करोड ११ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिँदा चाहिँ आशा पलाएको हो । विगतमा यस्तो अभ्यास देखिएको थिएन । सरकारले गरेको यो कदम सकारात्मक हो ।
अहिलेसम्म सरकारको नीति वन्यजन्तुबाट क्षति भएपछि ‘राहत वितरण’ गर्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ अनुसार १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत दिने व्यवस्था छ, जुन प्रभावित परिवारका लागि केही मल्हम त हो तर समस्याको स्थायी समाधान होइन । राहत वितरणको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडितले समयमै सहयोग नपाउने गुनासो अझै पनि कायमै छ । यस्ता समस्या नेपालको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व हुनै नदिने वा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ बजेट र कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने खाँचो थियो, जसलाई यसपटकको बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेझै वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, आहार व्यवस्थापन, वैकल्पिक खेती प्रणाली र इको–टुरिजम प्रवद्र्धनका योजनाहरु कागजमा उत्कृष्ट छन् । वन्यजन्तु आफ्नो प्राकृतिक बासस्थानमा आहार र पानी नपाएर नै मानव बस्तीतर्फ आकर्षित हुने भएकाले निकुञ्जभित्रकै पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार्नु प्राथमिक आवश्यकता हो । साथै वन्यजन्तुले मन नपराउने वा क्षति नपु¥याउने वैकल्पिक खेती प्रणाली अपनाउन स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म यो अभ्यास हुन नसक्दाखेरि धेरै किसानहरु पीडित बनेको अवस्था छ । विशेषगरी आरक्ष तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका किसानहरु पीडित बनिरहेका छन् ।
यद्यपि, मुख्य चुनौती सधैँ झैँ नीति र बजेटको सफल कार्यान्वयनमै आएर ठोक्किन्छ । चितुवा र बाघका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका प्रतिवेदनहरु आउने तर मन्त्रालयका दराजमा थन्किने पुरानो रोग हो । प्रतिवेदनका सुझावहरु क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ तर तत्कालै एक्सन प्लान (कार्ययोजना) मा ढाल्न जरूरी देखिएको छ । विशेषगरी मुलुकको पूर्वी भागमा झापा, मोरङ र सुनसरीलगायतका जिल्लामा रैथाने तथा सीमापारबाट आउने हात्तीको बथानले पु¥याउने क्षति रोक्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ ।
४१ करोडभन्दा बढीको यो विशेष बजेट केवल गोष्ठी, अध्ययन प्रतिवेदन र प्रशासनिक खर्चमा सीमित हुनु हुँदैन । यो रकम वास्तविक प्रभावित क्षेत्रमा तारबार (फेन्स) निर्माण, ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (पूर्वसूचना प्रणाली) को जडान, बासस्थान व्यवस्थापन र स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधारमा प्रत्यक्ष रुपमा खर्चिनुपर्छ । मानव र वन्यजन्तुको ‘सहअस्तित्व’ तब मात्र सम्भव छ, जब स्थानीय समुदायले वन्यजन्तुलाई आफ्नो शत्रु नभई पर्यावरण र समृद्धिको साझेदारका रुपमा बुझ्न सक्ने वातावरण बन्छ । सरकारको यो नयाँ प्रयास केवल वार्षिक बजेटको औपचारिकता मात्र नबनी मैदानमा नतिजा देखिने गरी कार्यान्वयन होओस् ।
