सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गर्दै प्रणालीगत उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, विद्यालय शिक्षामा केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने विषयलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी प्रयास सकारात्मक देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक रुपान्तरण केवल कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर वा केही प्रशासनिक सुधार गरेर सम्भव हुँदैन । यसको मापन कागजी उपलब्धिभन्दा व्यवहारमा देखिने परिणामबाट हुनु जरूरी छ । परीक्षाको नतिजा छिटो प्रकाशन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य हो । वर्षौंदेखि ढिलो नतिजाका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक र व्यावसायिक भविष्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । एसईई, कक्षा १२ र विश्वविद्यालयका परीक्षाको नतिजा निश्चित समयभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए त्यसले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कुरामा दुई मत छैन । तर नतिजा छिटो निकाल्ने नाममा मूल्याङ्कनको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन । किनभने कक्षा १२ को नतिजामा धेरै विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । गति र गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन ।
विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने घोषणा पनि नयाँ विषय होइन । दशकौंदेखि हरेक सरकारले यही प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएको छ । तर विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक भागबण्डा, विद्यार्थी सङ्गठनको शक्ति प्रदर्शन र नियुक्तिमा हुने हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि अधिकांश विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनेमा आशङ्का कायमै छ । त्यसैले सरकारको सफलता घोषणाले होइन, नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ । त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति र गोरखापत्र दैनिकको महाप्रबन्धकको नियुक्तिले यो सरकारले पनि पुरानै सरकारको कार्यशैली पुनरावृत्ति गरेको प्रष्ट भएको छ । यता डिजिटल सेवाको विस्तार, एनओसी प्रणालीको सुधार र बिदाका दिन पनि सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक सङ्केत हो । तर काठमाडौं केन्द्रित सेवामात्र प्रभावकारी बनाएर पुग्दैन । दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीले पनि समानरुपमा सहज सेवा पाउनुपर्छ । डिजिटल प्रणाली त्यतिबेला मात्रै सफल मानिन्छ, जब सेवाग्राहीले बिचौलियाविना, छिटो र झन्झटरहित सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारको यो देवावटी सेवा विस्तारले दूरदराजका नागरिकलाई लाभ मान्न सकिँदैन । कक्षा ५ सम्मको परम्परागत परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय शैक्षिक दृष्टिले प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । तर शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम, विद्यालयमा आवश्यक स्रोत र मूल्याङ्कनको स्पष्ट मापदण्डविना यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
नीति परिवर्तनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश उपलब्धि नीतिगत, प्रशासनिक वा प्रक्रियागत सुधारसँग सम्बन्धित छन् । तर शिक्षा क्षेत्रले आज सामना गरिरहेको मूल समस्या भने अझै समाधानको पर्खाइमै छ । सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तर, शिक्षक दरबन्दीको अभाव, विद्यालय शिक्षा विधेयकको लामो अन्योल, विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता, बेरोजगारीसँग जोडिएको शिक्षाको सान्दर्भिकता र निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाबीच बढ्दो असमानता जस्ता विषयमा सरकारले सुधारको सुरूवात गर्न सकेको छैन । सरकारले मुख्य समस्यातिर नगएर सतही प्रचारमुखी काम गरेर ठूलो उपलब्धि ठान्नु किमार्थ उचित होइन । हुन त सय दिन कुनै सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन । तर यस अवधिले सरकारको प्राथमिकता र कार्यदिशा भने स्पष्ट पार्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही सकारात्मक सुरूआत गरेको देखिए पनि ती सुधार स्थायी र प्रभावकारी बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी कार्यान्वयनले दिनेछ । त्यसैले सरकारले यतिबेला यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर फेहरिस्त घोषणा होइन, थालिएका कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि जोडबल गरिनु पर्दछ । नागरिकले महसुस गर्ने गरीको सुधारका काम सरकारले थालनी गर्नु उचित हुनेछ ।
