विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको अनुगमनबाट सार्वजनिक भएका तथ्यहरुले नेपालको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेका छन् । बिरामीको उपचार र जीवन रक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत अस्पतालले आफ्नै कर्मचारीलाई श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम् अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । अनुगमनको क्रममा चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारीलाई महिनाको ३० दिनसम्म काममा लगाउने, दैनिक १२ घण्टासम्म खटाउने तर त्यसबापत न्यून पारिश्रमिक मात्र दिने गरेको पाइएको छ । अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने, साप्ताहिक बिदा, सञ्चय कोष, ग्रेड तथा अन्य कानूनी सुविधा नदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यदि यी तथ्य प्रमाणित हुन्छन् भने यो केवल श्रम ऐनको उल्लङ्घन मात्र होइन, श्रमिकको आधारभूत मानवअधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप पनि हो ।

यसले हाम्रो निजी अस्पतालको परिदृश्यलाई देखाएको छ । यो हेर्दा एउटा संस्थाको कमजोरी जस्तो देखिए पनि समग्र यो देशको श्रम प्रशासन, नियमन प्रणालीमाथिको प्रश्न पनि हो । नियमनकारी निकायको तदारूकता नहुँदाखेरि यस्ता यावत् समस्याहरु देखिँदै आएका छन् । गोल्डेन अस्पतालमा देखिएको यो परिदृश्य यो अस्पतालको मात्रै समस्या हो जस्तो लाग्दैन । यो त समग्र नेपालको निजी अस्पतालहरुको समस्या हो । अस्पताल भनेको सेवा, संवेदना र मानवीय मूल्यको केन्द्र हो । तर त्यही संस्थाभित्र कार्यरत कर्मचारीमाथि अन्याय र शोषण हुने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो । स्वास्थ्यकर्मी स्वयम् असुरक्षित, थकित र निरूत्साहित अवस्थामा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पर्नु स्वभाविक हो । श्रमिकको अधिकार संरक्षण नगर्ने संस्थाबाट उत्कृष्ट र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यस घटनाले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाएको छ । अझ चिन्ताको विषय के हो भने यस्ता समस्या वर्षौंदेखि चलिरहेका भए पनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानी समयमै हुन सकेको देखिँदैन । अनियमितता चरम् अवस्थामा पुगेपछि मात्र आकस्मिक अनुगमन हुनु पर्याप्त मान्न सकिँदैन । नियमित निरीक्षण, प्रभावकारी अनुगमन र कानूनी कार्यान्वयन नै यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपाय हुन् ।

यद्यपि यही अनुगमनले अर्को सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । विराटनगरका अन्य अस्पतालले श्रम ऐनको तुलनात्मक रुपमा राम्रो पालना गरेको पाइएको छ । यसले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव होइन भन्ने पुष्टि गर्छ । इच्छाशक्ति, संस्थागत प्रतिबद्धता र प्रभावकारी व्यवस्थापन भए श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यसले प्रस्तुत गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गोल्डेन अस्पताललाई दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । यो निर्देशन कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । यदि अस्पतालले कानूनी दायित्व पूरा नगरेमा कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ । अन्यथा यस्ता निर्देशन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछन् र श्रम ऐनको प्रभावकारिता नै कमजोर बन्नेछ । श्रमिकको सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण र कानूनी अधिकार कुनै पनि संस्थाको वैकल्पिक विषय होइन; ती अनिवार्य दायित्व हुन् । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले त यसमा अझ उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । सरकार, नियामक निकाय र अस्पताल प्रशासन सबैले यो घटनाबाट गम्भीर पाठ सिक्न आवश्यक छ । श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र गुणस्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । गोल्डेन अस्पताल प्रकरण त्यस दिशामा सुधारको अवसर बन्नुपर्छ, अर्को विवादको सुरूवात होइन ।