विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाको अकर्मण्यताले नगर क्षेत्रका जग्गा कारोबार रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद् (कार्यपालिका) ले चार वर्षसम्म पनि भू–उपयोग नीति बनाउन नसक्दा धरान क्षेत्रमा जग्गा कारोबार रोकिने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्ने माग गरेर छनोट भई कर्मचारी तालिममा समेत पठाएको नगरले मन्त्रालयको परिपत्र पाएको चार वर्षसम्म ‘भू–उपयोग नीति’ बनाउन नसक्दा जग्गा कारोबार रोकिने अवस्था आएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा २०७९ जेठ २३ गते ‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ प्रकाशित गरेसँगै उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नियमावली जारी भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी नक्साबमोजिम आफ्नो सिमानाभित्रका प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, धरान कार्यपालिकाले चार वर्षसम्म पनि ‘भू–उपयोग नीति’ बनाउन सकेको छैन ।
‘भू–उपयोग नीति’ नबन्दा जग्गाको कित्ताकाट, अंशबण्डा, रजिष्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पासलगायतका कार्य रोक्का हुने र त्यसले जग्गा कारोबार ठप्प हुने अवस्था आउन लागेको छ । मालपोत कार्यालय धरान, पानबारीका प्रमुख अम्विका चौंलागाईं भू–उपयोग नीति अनिवार्यरूपमा पास गर्नुपर्ने बताउँछन् । “भू–उपयोग नीति पास नगरेमा कारोबार रोकिने विषयमा सरकारबाट परिपत्र हुँदैछ” मालपोत प्रमुख चौंलागाईं भन्छन्, “भू–उपयोग नीति नबनाएमा कारोबार रोकिन्छ ।”
२०७९ सालमा निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाले नीति बनाउनुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीच मत नमिल्दा नीति बन्न नसकेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । ‘भू–उपयोग नीति’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उपमहानगरका अनुसार २०८२ फागुन १० गते ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । पिकासो–जेनेसिस–सितारा जेभी, ललितपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ३३ लाख ८५ हजार १ सय ९७ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । जेभीले भूमि उपयोग नीति, भूमि उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा नक्साङ्कन, भूमि उपयोग कार्यविधि पत्र र जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, नीति नबन्दा भूमि उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम रोकिएको छ ।
सरकारको मापदण्डअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेर नीति पास गर्न कार्यपालिका सहमत हुन सकेको छैन । कतिपय जनप्रतिनिधि कृषि क्षेत्रको जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् । जसका कारणले पनि नीति नबनेको हो । धरान–६ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराई प्रचलित ऐनका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा नीति बन्न नसकेको बताए । उनी भन्छन्, “जग्गा खण्डीकरण नीति पहिले नै ल्याउनुपथ्र्यो, जतिबेला नागरिकले कृषि पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे ।” उनी थप्छन्, “अहिलेको खण्डीकरण व्यवस्थाअनुसार धरानको ‘भू–उपयोग नीति’ बनाउन सकिने अवस्था छैन ।” धरान–६ लाई मात्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “अहिले दुई कठ्ठा जग्गा भएको व्यक्तिले त्यही जग्गा बेचेर वा बैङ्कमा धितो राखेर छोराछोरी पढाउनुपर्ने, विवाह गर्नुपर्ने र औषधोपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” हालको मापदण्डअनुसार भू–उपयोग नीति बनाएमा जग्गा बिक्री गर्न र बैङ्किङ कारोबार गर्नसमेत असहज हुने उनको तर्क छ ।
मुख्य सडकबाट ४० मिटरभित्र मात्र आवासीय क्षेत्र राखिएको र त्यो अन्यायपूर्ण रहेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । तर, उपमहागरकाअनुसार धरान–२०, ५, ६ सहित ४ वटा वडा कृषि क्षेत्रमा पर्छन् । धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले नियमावलीअनुसार सरोकारवालासँग छलफल गरेर मापदण्ड तय गरी भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । उनी भन्छन्, “धरानका चारवटा वडा कृषि क्षेत्रमा परेका छन् । भू–उपयोग नीति बनाउन छलफल भइरहेको छ । आउने कार्यपालिकामा टेबल होला ।”
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्का सम्पर्क व्यक्तिसमेत रहेका इन्जिनियर सफल भट्टराई भू–उपयोग नीति निर्माणका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार धरानलाई सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । जग्गा वर्गीकरणअनुसार मापदण्ड पनि फरक–फरक हुनेछ । “सहर, सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा कति–कति मापदण्ड राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ”–उनले भने । मुख्य सडकमा कति र सहायक सडकमा कति मापदण्ड राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको इन्जिनियर भट्टराईको भनाइ छ ।
‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ को नियम ५ अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, नियम ४ बमोजिम प्राप्त भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ४ तथा भू–उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार नेपालको भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई १० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
