काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार निर्वाचन अवधिमा फैलिएका मिथ्या सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भएका थिए । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले फेसबुक सबैभन्दा ठूलो मिथ्या सूचनाको माध्यम बनेको जानकारी दिए । अनुसन्धानले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट तयार गरिएका सामग्री पनि मिथ्या सूचनाको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग भएको देखाएको छ । यस्ता सामग्री मुख्यतः सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइए पनि केही सामग्री अन्य सञ्चार माध्यमबाट समेत सम्प्रेषण र प्रचारप्रसार गरिएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सन्दर्भ बङ्ग्याइएका भिडियो, मनगढन्ते सामग्री, पुराना भिडियोलाई नयाँ घटनाजस्तो प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा पूर्ण रूपमा कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएका सामग्रीहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएको भेटिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक पाठकका अनुसार एआई मिथ्या सूचना उत्पादनमा उदाउँदो उपकरणका रूपमा देखिए पनि हाल यसको मुख्य वाहक भने फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल नै हुन् । उनले तथ्य जाँच गर्ने संस्थासँग एआईबाट सम्पादित वा सिर्जना गरिएका सामग्री पहिचान गर्ने पर्याप्त प्रविधि र उपकरण नहुँदा चुनौती थपिएको बताए ।
अनुसन्धानले केही पत्रकारितामा मिथ्या सूचनालाई प्रवद्र्धन गरेको देखाएको छ । यद्यपि ती सामग्रीहरूको तथ्य जाँच गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गरे पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा राखिएका कतिपय पोस्ट पछि हटाइएकाले तिनको पुनः पुष्टि गर्न कठिन भएको पनि अनुसन्धानले औँल्याएको छ । तथ्य जाँचपछि केही सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मेटा कम्पनीसँग सहकार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धानले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनअघि नै द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा संस्थागत संरचना विकास गर्न तथा मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्वको सम्भावित सूचकका रूपमा लिएर आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । रासस
