विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित कोशी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।
शुक्रबार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक टोलीले फिल्ड सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।
खानेपानी विभाग, इटहरीस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त प्राविधिक टोलीले कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँग संक्षिप्त छलफल गरेपछि कोशी नदी क्षेत्रतर्फ स्थलगत अध्ययनका लागि प्रस्थान गरेको छ ।
खानेपानी विभागका इन्जिनियर समिरकुमार यादवको नेतृत्वको टोलीले आयोजनास्थलको स्थलगत अध्ययन गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यादवका अनुसार गत वर्ष नै डीपीआर तयार भए पनि आयोजना कार्यान्वयनअघि स्थलको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्राविधिक सुधारसहित अन्तिम डिजाइन तयार पारिनेछ ।
“गत वर्ष डीपीआर तयार भएको थियो । अहिले फिल्डको अवस्था अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिन आएका हौं ।” यादवले भने, “डिजाइन तयार भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” उनका अनुसार प्रारम्भिक बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाका अनुसार आयोजनाको कुल लागतको ८० प्रतिशत रकम संघीय सरकारमार्फत एडिबीको सहयोगबाट व्यवस्थापन हुनेछ । बाँकी २० प्रतिशत रकममध्ये ९० करोड रुपैयाँ नगर विकास कोषबाट ऋणका रूपमा लिनुपर्नेछ भने धरान उपमहानगरले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बेघाले कोशी नदीबाट धरानसम्म मुख्य प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब रुपैयाँ र नगरभित्र वितरण प्रणाली विस्तार गर्न २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएको जानकारी दिए ।
उनले उपमहानगरको आर्थिक दायित्व घटाउन संघीय सरकारले नै आयोजनामा शतप्रतिशत लगानीका लागि पहल गर्ने बताए ।
इन्जिनियर यादवका अनुसार आयोजना एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ । डीपीआर अन्तिम भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
आयोजना गत आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने तयारी भए पनि तत्कालीन धरान नगर प्रमुख (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) हर्कराज राईले ऋण लिएर खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि योजना कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन ।
