हरेक वर्ष अगस्ट ९ का दिन संसारभरिका आदिवासीहरूले आफ्नो अधिकार, पहिचान र संस्कृतिको रक्षाका लागि संकल्प गर्दै 'अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस' मनाउने गर्दछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सुरु भएको यो दिवसले विश्वभरिका सीमान्तकृत आदिवासीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि यो दिवसलाई एउटा उत्सव र आन्दोलनका रूपमा मनाइन्छ। तर, वर्षदिनमा एकपटक आउने अगस्ट ९ को यो सन्दर्भ केवल झाँकी प्रदर्शन, र्‍याली र परम्परागत पहिरनको फेसन शोमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपालका आदिवासी जनजातिले आफ्नो राजनीतिक शक्ति, अधिकारको अवस्था र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो—'निर्णायक नेतृत्वको अभाव' बारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एक-तिहाइ हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको देशको हरेक राजनीतिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका रहेको छ। २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र बलिदान अतुलनीय थियो। विडम्बनाको कुरा के छ भने, देशमा व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, र शासन प्रणाली फेरियो; तर आदिवासी जनजातिको नियति फेरिएन। राज्यको नीति निर्माण गर्ने निर्णायक तहमा जनजातिको उपस्थिति अझै पनि किनारामा नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको यो घडीले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ: यति ठूलो जनसंख्या र आन्दोलनको विरासत बोकेको समुदाय वर्तमान राज्य संरचनामा किन केवल 'टोकन प्रतिनिधित्व' (सांकेतिक उपस्थिति) मा खुम्चिन बाध्य छ? यसको मूल जड बाह्य संरचनागत विभेद मात्र होइन, समुदायभित्रै 'दुरदर्शी र साझा नेतृत्वको अभाव' हुनु पनि हो।

नेतृत्व अभावको ऐतिहासिक र समकालीन पृष्ठभूमि

नेपालको आधुनिक इतिहासको सुरुवातदेखि नै राज्यले एकल जातीय र एकल सांस्कृतिक नीति अख्तियार गर्‍यो। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिहरूलाई कानुनी रूपमै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो। वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को स्थापनासँगै जनजातिका मुद्दाहरू संस्थागत रूपमा उठ्न थाले। पहिचान, भाषा, र संस्कृतिको रक्षाका लागि सुरु भएको यो आन्दोलन २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सफल भयो। पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा आदिवासी जनजातिका सभासदहरूले दलभन्दा माथि उठेर 'ककस' (Caucus) गठन गरे, जसले पहिचानको आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो।
तर, यो उत्कर्ष धेरै समय टिक्न सकेन। दोस्रो संविधानसभा (२०७०) र त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनजाति एजेन्डाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगे। वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूल प्रवाहमा संख्यात्मक रूपमा त देखिन्छन्, तर गुणात्मक र नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू जनाए पनि आन्तरिक राजनीतिमा जनजातिहरूलाई हाँक्ने दुरदर्शी र साहसी नेतृत्व नहुँदा ती अधिकारहरू कागजमै सीमित भएका छन्।

आदिवासी जनजातिमा नेतृत्व अभावका प्रमुख कारणहरू

  • दलीय चक्रव्यूह र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति: स्थापित जनजाति नेताहरू आफ्नो समुदायको हकहित र एजेन्डाभन्दा पार्टीको 'ह्विप' र व्यक्तिगत पद-प्रतिष्ठाप्रति बढी बफादार देखिन्छन्।
  • आन्तरिक विविधता र जातीय विभाजन: आदिवासी जनजातिहरू बीचको असमानता र आ-आफ्नै जातीय घेराभित्र सीमित हुँदा साझा शक्ति निर्माण हुन सकेको छैन।
  • साझा राजनीतिक मञ्चको असफलता: जनजाति आन्दोलनको जगबाट जन्मिएका साना दलहरू आन्तरिक द्वन्द्व, फुट र सत्ताको जोडघटाउका कारण राष्ट्रिय शक्ति बन्न सकेनन्।
  • वैचारिक र बौद्धिक नेतृत्वको khaderi: पहिचानको मुद्दालाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, आर्थिक रूपान्तरण, र वर्ग संघर्षसँग जोडेर व्याख्या गर्ने बौद्धिक कडी कमजोर छ।

नेतृत्व अभावको बहुआयामिक प्रभाव

सक्षम र दृढ नेतृत्वको अभावले आदिवासी जनजाति समुदाय र उनीहरूको आन्दोलनमा गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ। यसका प्रमुख प्रभावहरूलाई निम्नानुसार केलाउन सकिन्छ:
१. पहिचानको पराजय र एजेन्डाहरू ओझेलमा: पहिचानसहितको संघीयता जनजातिको मुख्य माग भए पनि प्रदेशहरूको नामकरण नदी र भूगोलका आधारमा गरिँदा स्थापित नेतृत्व मूकदर्शक बन्यो। कोशी प्रदेशको आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
२. प्राकृतिक स्रोत र प्रथाजन्य कानुनमाथिको अधिकार गुम्नु: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धि १६९ र UNDRIP ले सुनिश्चित गरेका जल, जमिन र जंगलमाथिको अधिकार कार्यान्वयन गराउन बलियो पैरवी हुन सकेको छैन।
३. समावेशीकरणको विकृतिकरण र युवा पुस्तामा निराशा: समानुपातिक प्रणालीको लाभ वास्तविक सीमान्तकृत र गरिब जनजातिले नपाई पहुँचवाला वर्गले मात्र पाएका छन्। यसले नयाँ पुस्तामा चरम निराशा र वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको सन्देश र अबको बाटो

अब पुरानै ढर्रा र पुराना पात्रहरूबाट जनजाति आन्दोलनको पुनरुत्थान सम्भव छैन। अबको बाटो भनेको आदिवासी जनजातिहरूले केवल भावनात्मक नारा र जातीय संकीर्णताबाट माथि उठ्नु हो। पहिचानको आन्दोलनलाई आर्थिक समृद्धि, वर्गीय हित र सुशासनको मुद्दासँग जोड्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूभित्र रहेका जनजाति नेताहरूले दलीय दासता त्यागेर आफ्ना मुद्दाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने साहस देखाउनुपर्छ।
नयाँ पुस्ताका शिक्षित, बौद्धिक र क्षमतावान युवाहरूलाई नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा ल्याउनुपर्छ। जबसम्म राज्यका हरेक अंग र राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा 'ह्विप' भन्दा माथि उठेर समुदायको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको विकास हुँदैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस केवल एउटा वार्षिक चाडमा मात्र सीमित रहनेछ।