धरान । धरानका सडकहरूमा साँझबिहान गोर्खा भर्तीका लागि लावालस्कर लागेर युवाहरू दगुरिरहेका भेटिन्छन् । धरानमा यसरी दगुर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । विशेषगरी माओवादी द्वन्द्वपश्चात् गल्लावालहरू गाउँगाउँमा बस्ने अवस्था नभएपछि उनीहरू धरान केन्द्रित भए किनकि गोर्खा भर्तीका निम्ति धरान प्रसिद्ध थियो ।
ब्रिटिसहरूले नेपालीहरूलाई गोर्खा भर्ती लान थालेको दुई सय वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । २ डिसेम्बर सन् १८१५ (वि.सं.१८७२) मा सुगौली सन्धिपश्चात् नै नेपालीहरूलाई गोर्खा भर्तीका लागि खुला गरेको हो । तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गत रहेको थियो । उक्त सन्धिका ९ वटा प्रमुख धाराहरू रहेका थिए । तर आधिकारिक रूपमा नेपालमै भर्ती केन्द्र खोलेर सुरुवात गरेको धेरै पछि मात्रै हो । सन् १९५३ बाट नेपालमा आधिकारिक भर्ती केन्द्रको स्थापना गर्न इजाजत दिइएको थियो । भर्ती केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय धरान राखिएको थियो । भर्ती लाग्न देशभरिबाट धरान आउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । वि.सं. २००९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारले ब्रिटिसलाई गोर्खा भर्तीका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
इतिहास अध्येता गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग १’ को पेज नम्बर १९० मा लेखिएको छ, “०९ साल श्रावण (जुलाई १९५३) मा नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई पाँच वर्षको लागि धरानमा रिक्रुटिङ डिपो (भर्तीकेन्द्र) र तौलीहवामा सिजनल डिपो खोल्न इजाजत दियो ।” यसरी नेपालमा सुरु हुँदा भर्तीको प्रमुख केन्द्र धरान थियो । त्यो बेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्योभन्दा अगाडि भर्तीको केन्द्र भारतको कोलकत्ता रहेको थियो । त्यस विषयमा रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपाल पूर्व क्षेत्रीय सचिव क्याप्टेन विष्णुकुमार राई भन्छन्, “धरानमा राख्नुअघि कोलकत्ताको डाइरेक्टपुरमा केन्द्र थियो । त्यहाँ लगेर भर्ती गरिन्थ्यो । भारत इन्डिपेनडेन्ट भइसके पछि उनीहरूले भारतीय भूमिमा नराख्नुस् भनेपछि धरान र पक्लिहवा (तौलिहवालाई भर्तीमा लागेकाहरूले भन्ने शब्द) मा सुरु भएको हो । धरान चाहिँ हेडक्वार्टर थियो ।” उनका अनुसार नेपालबाट भर्ती सुरु भएको सन् १९६० बाट हो । ब्रिटिस क्याम्प बनाउन दुई वर्ष समय लागेको थियो । “सन् १९५८÷५९ देखि क्याम्प बनाउन थालिएको हो । सन् १९६० देखि रेक्रुटिङ सुरु भएको हो”–उनले फोनसम्पर्कमा भने । तत्कालीन समयमा ब्रिटिस सरकारले धरानलाई भर्तीकेन्द्र निर्माण गर्न साथै धरानदेखि भारतीय सिमाना जोगबनी जोड्ने करिब ३० माइल लामो पक्की सडक बनाउनका लागि आवश्यक जमिन खरिद गर्न १० लाख पाउन्ड खर्च गरेको थियो ।
क्याप्टेन राईको कुरालाई थप पुष्टि गर्ने गरी पेज नम्बर १९१ मा यस्तो लेखिएको छ, “स्मरणीय कुरा यो छ कि गुलामीबाट आजाद भएपछि भारतीय लोकसभामा भारतीय भूमिभित्र विदेशी फौज भर्ती गर्न नदिने निधो भएकाले, भारत सरकारले सन् १९५२ मा ब्रिटिस सरकारलाई भारतभित्रको गोर्खा भर्तीकेन्द्र हटाउन अनुरोध गर्यो । यसै सिलसिलामा नेपाल–भारत–ब्रिटेनको बीच त्रिदलीय सम्झौता सन् १९५२ मा भएको थियो । त्यसैको आधारमा भारत सरकारले ब्रिटेनद्वारा नेपालको भूमिभित्र भर्ती गरिएका भर्तीहरूलाई भारतीय भूमिको बाटो गरी मलाया, हङ्कङ आदि स्थानमा लैजाने इजाजत दिएको थियो ।” यति मात्रै हैन, २०१४ साल साउन १० गते भारतको लोकसभामा पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भनेका थिए, “ब्रिटेनद्वारा भारतको भूमिको गोर्खा भर्ती अब धेरै दिन रहनेछैन, भारतले ब्रिटेनद्वारा भारतको भूमिमा हुने गोर्खा भर्तीलाई बन्द गर्न अन्त्यन्त कोशिस गरेको छ । यो कुरा खासगरी ब्रिटेन र नेपालबीचको मामला हो । भारत यस विषयमा खास सीमाभन्दा बाहिर जान सक्तैन ।”
नेपाल ब्रिटिससँगको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षको लागि स्वीकृति दिए पनि सरकारले पुनः १० वर्ष म्याद थप गरेको थियो । देवकोटाले लेखेको पुस्तकको १९१ र १९२ पेजमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, “२०१५ साल वैशाख १० गतेका दिन श्री ५ को सरकार परराष्ट्र सचिवालयबाट एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ब्रिटिस सरकारलाई पाँच वर्षको लागि धरानमा रिक्रुटिङ डिपो (भर्तीकेन्द्र) र तौलिहवामा सिजनल डिपो खोल्न इजाजत दिएकोमा सो अवधि समाप्त हुन लागेकोले उपरोक्त डिपोहरू फेरि अर्को १० वर्षसम्म चालु राख्न दिन श्री ५ को सरकारबाट उचित ठह¥याई सो बमोजिम हुने गरी दुई सरकारको बीच पत्र आदानप्रदान भएको छ ।”
खासमा इजाजतको स्वीकृति भारत र ब्रिटिसद्वारा भर्ती ठेक्काको म्याद १९५८ मा सकिएको थियो । तर सरकारले पुनः १० वर्ष इजाजत दिएपश्चात् नै भर्तीकेन्द्रको काम अगाडि बढेको हो । तत्कालीन समयमा परराष्ट्र सचिवको रूपमा नरप्रताप थापा रहेका थिए । नेपालको राजनीतिक दर्पण पुस्तकमा उनको भनाइलाई यसरी कोट गरिएको छ, “भारत र ब्रिटिसद्वारा भर्ती ठेक्काको म्याद १९५८ मा सकिन्छ । त्यसपछि आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई विचार गरेर काम नेपालले गर्नेछ ।” यसरी धरानलाई गोर्खा भर्तीकेन्द्रको प्रमुख गन्तव्य मानिए पनि यो क्रम सन् १९८९ डिसेम्बर ३१ बाट केन्द्रीय भर्तीकेन्द्र पोखरा स¥यो । तत्कालीन समयमा धरानको भर्तीकेन्द्रमा काम गरेका क्याप्टेन राई थप्छन्, “क्लोज डाउन गर्नका लागि ६ महिना म यहाँ आएको थिएँ । मेरो पद गोर्खा एजिटेन्ट थियो । सन् १९८९ डिसेम्बर ३१ मा क्लोज डाउन गरेर म जनवरी १ मा पोखरा हिँडेँ ।”
उनका अनुसार धरानमा चाहिँ सानो एरियालाई बारेर ब्रिटिस इनक्लेभ भनेर छाडेको थियो । जहाँ एरिया रिक्रुटिङ अफिसर (एआरो) चाहिँ विघटन भएको थिएन । धरानको सम्झौता नवीकरण नभएका कारणले पनि पोखरा सारिएको केही जानकारले बताएका छन् । धरानको विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्दै आएका हरेराम कर्माचार्यका अनुसार ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच धरानको सम्झौता नवीकरण नभएका कारणले गर्दा पोखरामा सारिएको आफूले कुनै पुस्तकमा पढेको थिएँ । यस विषयमा क्याप्टेन राई भन्छन्, “सम्झौता पनि होला । त्यो त हाइलेभलको कुरा भयो । हामीलाई त्यो थाहा भएन, प्रोब्याब्ली त्यो पनि होला । तर पश्चिममा बस्ने ब्रिटिसहरू पदीय हिसाबमा टप–टप पदमा थिए । उनीहरूले खर्चको कारण देखाएर उता सार्ने निधो गरे ।”
उनका अनुसार पक्लिहवाबाट दुई वटा रेक्रुटिङ हुन्थ्यो । जहाँबाट सेकेन्ड र सिक्स जिआर, धरानबाट सातौँ र टेन जीआर भर्ती हुने गरेको थियो । “पोखरा त केही पनि थिएन । पक्लिहवामा बस्ने गोराहरू पोखरामा बस्न थालेका थिए । उनीहरू हाइरेन्किङमा थिए । सोही कारण पोखरा लगियो” –उनले भने । धरानमा पछि सम्म दोस्रो तहको भर्ती गरिँदै आएको भए पनि खर्चको कारण देखाउँदै उक्त भर्ती पनि कोरोनापश्चात् पोखरा नै लगेको छ । त्यसका लागि एसोसिएसनले पटक पटक पत्राचार गरी यहीँ राख्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राईको भनाइ छ ।
