मोरङको कटहरी–रङ्गेली हुलाकी सडकको अवस्था कुनै सामान्य पूर्वाधार समस्याको मान्न सकिँदैन । यो राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमता, ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली र जनउत्तरदायित्वको गम्भीर असफलताको प्रतीक बनेको छ । छ वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको केवल पाँच किलोमिटर सडक आज पनि हिलो, धुलो र दलदलको पर्याय बन्नु विडम्बना हो । दैनिक सवारीसाधन फसिरहेका छन्, यात्रुहरुले सास्ती भोगिरहेका छन्, व्यवसाय प्रभावित छन् र दुर्घटनामा मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर सम्बन्धित निकायहरुले अझै पनि ‘छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया सुरू हुन्छ’ भन्ने पुरानै रटान दोहो¥याइरहनु किमार्थ उचित होइन । २०७६ सालमा ७६ करोड रूपैयाँको लागतमा ठेक्का लागेको सडकको ६ वर्षमा जम्मा २७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न हुनु आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । अझ समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का रद्द गरिएपछि पनि महिनौंसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्नु प्रशासनिक सुस्तता र जिम्मेवारीविहीनताको पराकाष्ठा हो । यदि राज्यले समयमै निगरानी, मूल्याङ्कन र हस्तक्षेप गरेको भए स्थानीयले यति लामो समय दुःख पाउनुपर्ने थिएन ।
सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको यो समस्याको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन् । हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित छ । व्यवसायीको व्यापार घटेको छ, किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्न कठिन भएको छ र विद्यार्थी, बिरामी तथा यात्रुहरु दैनिक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । अझ पछिल्ला वर्षहरुमा यही सडक–खण्डमा भएका दुर्घटनामा १४ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यले समस्या केवल असुविधाको मात्र नभई जनसुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । कोशी प्रदेशका मन्त्री भीम पराजुलीको ‘ठेकेदार राज्यभन्दा बलिया भए’ भन्ने अभिव्यक्तिले झन् राज्यका निकायमा बसेकाहरु कति निरीह छन् भन्ने कुरा उजागार गरेको छ । यो अभिव्यक्ति भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको विकृतिको एउटा पाटो पनि हो । काम नगर्ने ठेकेदारले वर्षौंसम्म परियोजना कब्जा गर्ने, म्याद थपिरहने र अन्ततः राज्यलाई नै निरीह बनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरूद्ध गरेको छ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत आफूलाई असहाय महसुस गर्नुपरेको छ भने आम नागरिकको निराशा अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । यद्यपि सरकारमा बसेका व्यक्तिले निरीहता देखाउनु मनासिव होइन ।
अब आवश्यकता केवल नयाँ ठेक्का लगाउने घोषणाको होइन । अब ठोस कार्यान्वयनको खाँचो छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया तत्काल सुरू गरिनु पर्दछ । निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा विगतको कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउनु उचित हुनेछ । साथै, निर्माण अवधिभर प्रभावकारी अनुगमन र समयमै कारबाहीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । सडक पूर्णरुपमा निर्माण नहुँदासम्म कम्तीमा यात्रु र सवारीसाधनलाई राहत पुग्ने गरी ग्राभेल तथा अस्थायी मर्मतको काम पनि तत्काल गुर्न उचित हुनेछ । हुलाकी राजमार्ग केवल सडक परियोजना मात्र होइन, तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार पनि हो। त्यसैले कटहरी–रङ्गेली खण्डको दुर्दशा लामो समयसम्म कायम रहनु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । विकासका नाममा बजेट खर्च भएको देखाउने तर नागरिकलाई हिलो र धुलोको बीचमा छाड्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्दछ । अन्यथा यो सडकको दलदलमा केवल ट्रक र ट्याक्टर मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि भासिँदै जाने कुरा राज्यका निकायले मनन् गर्नु पर्दछ ।
