काठमाडौँ । धानबालीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब रु दुई खर्ब तथा समग्र कृषि क्षेत्रले करिब २३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि विभागका अनुसार ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार धानखेतीमा आबद्ध छन् भने कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशतमा धानखेती हुने गरेको छ ।
सरकारले उन्नत बीउ, मल, प्रविधि विस्तार, सिँचाइ र न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका कार्यक्रममार्फत धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन आवश्यकता रहेकाले करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष रु ३०–३५ अर्ब बराबरको धान र चामल आयात हुने गरेको छ भने चालु आवको ११ महिनामा मात्रै करिब रु १७ अर्ब बराबरको आयात भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, मनसुनमा निर्भर खेती, सिँचाइको अभाव, खेतीयोग्य जमिन घट्नु र युवा जनशक्ति विदेशिनु उत्पादनका मुख्य चुनौती हुन् । यस वर्ष मनसुन ढिलो सक्रिय हुँदा असार १२ गतेसम्म करिब एक लाख ५७ हजार हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा रोपाइँ ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने मधेस प्रदेशमा करिब पाँच प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ नारासहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले ४० स्थानीय तहमार्फत रैथाने बाली संरक्षणका लागि करिब रु तीन करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले धानमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य लिए पनि उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, आधुनिकीकरण र जलवायुमैत्री प्रविधिको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
