नेपाल प्रहरीले गत जेठ महिनामा मात्र देशभरबाट १ हजार ३६ जना लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा ३ हजार ७ सय ३० केजी गाँजा बरामद गरिएको केन्द्रीय प्रहरीको रिपोर्टले गाँजा बरामदको ग्राफ बढेको देखाउँछ । यस्ता समाचार नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट प्रायः दैनिकजसो आइरहेका छन् । कहिले सडक किनारमा छाडिएको अवस्थामा, कहिले सवारीसाधनबाट, कहिले घर वा गोदामबाट त कहिले जङ्गल क्षेत्रबाट गाँजा बरामद भएको सूचना सार्वजनिक हुन्छ । प्रहरीको सक्रियता र लागूऔषध नियन्त्रणमा देखिएको तत्परता प्रशंसनीय भए पनि एउटा गम्भीर प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेकै छ, यति ठूलो परिमाणमा बरामद हुने गाँजा आखिर कहाँबाट आउँछ, कसका लागि उत्पादन गरिन्छ र यसको जरोसम्म पुग्ने भन्ने प्रयास किन पर्याप्त देखिँदैन ? नेपालमा गाँजा खेती र ओसारपसार गैरकानूनी मानिन्छ। त्यसैले प्रहरीले गाँजा बरामद गर्नु कानूनी जिम्मेवारीभित्रकै विषय हो । तर वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको बरामदको तथ्याङ्कले लागूऔषध नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी भएको भन्दा पनि समस्या अझै गहिरो रहेको सङ्केत गर्छ । यदि नियन्त्रण प्रभावकारी भएको भए प्रत्येक वर्ष यति ठूलो परिमाणमा गाँजा उत्पादन, भण्डारण र ढुवानी हुने अवस्था किन दोहोरिइरहन्छ ?
गाँजा बरामद भएपछि प्रहरीले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यसलाई नष्ट गर्ने गर्छ होला । अदालतको आदेश तथा सम्बन्धित निकायको रोहवरमा बरामद गाँजा जलाउने वा अन्य विधिबाट नष्ट गर्ने गरिएको छ । तर बरामद र नष्ट गर्ने प्रक्रिया मात्र समाधानको अन्तिम उपाय होइन । त्यो त समस्याको एउटा सानो भागमात्र हो । वास्तविक चुनौती उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र वितरणको सम्पूर्ण सञ्जाल पहिचान गरी त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्ने होइन र ? नेपालका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका कतिपय स्थानमा अझै पनि गाँजा खेती भइरहेको तथ्य समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । केही ठाउँमा यसलाई नगदे बालीका रुपमा समेत लिने गरिएको छ । आर्थिक अभाव, वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको कमी र कमजोर अनुगमनका कारण यस्तो खेती निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ । उत्पादनस्थलमै पुगेर खेती नष्ट नगरेसम्म बजारमा पुग्ने गाँजाको मात्रा घटाउन कठिन हुन्छ । प्रहरीले बेला–बेलामा ‘गाँजा फँडानी अभियान’ सञ्चालन गरे पनि त्यसको दायरा र निरन्तरता केवल प्रचार र देखाउनका लागि मात्र हुने गरेको पाइन्छ । लागूऔषध नियन्त्रणको रणनीति केवल बरामदमा केन्द्रित हुनु हुँदैन । बरु उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान, खेती नष्ट गर्ने अभियान, संलग्न समूहको अनुसन्धान, आर्थिक स्रोतको खोजी तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँग जोडिनुपर्छ ।
हुन त गाँजा खेती गर्ने किसानलाई पक्राउ गर्नु मात्र समाधान भने होइन, उनीहरु किन यस्तो खेती गर्न बाध्य भए भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोखिनु पर्दछ । राज्यले वैकल्पिक कृषि, बजार पहुँच र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनसके मात्र यस्ता गतिविधि दीर्घकालीन रुपमा घट्ने आशा गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, लागूऔषध कारोबार अहिले स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर गएर सङ्गठित अपराधसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । उत्पादन गर्ने, सङ्कलन गर्ने, ढुवानी गर्ने र बिक्री गर्ने फरक–फरक समूह सक्रिय भइरहेका छन् । त्यसैले बरामद भएको गाँजाको वास्तविक मालिक वा नेटवर्कसम्म पुग्न सकियो कि सकिएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरैजसो घटनामा ‘बेवारिसे अवस्थामा बरामद’ भन्ने वाक्यांश दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यदि गाँजा बरामद भइरहने तर संलग्न व्यक्ति र गिरोह पहिचान नहुने अवस्था रहिरह्यो भने नियन्त्रण अभियानको प्रभावकारितामाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्नेछ र उठी पनि रहेको छ । नेपाल प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियता सराहनीय छ । तर अब बरामदका समाचार गन्नेभन्दा पनि उत्पादन र वितरणको जरो उखेल्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनु बाञ्छनीय हुनेछ । गाँजा ओसारपसारको मार्गमा मात्र निगरानी बढाएर पुग्दैन, उत्पादन हुने बारीसम्म पुग्नु जरूरी छ । लागूऔषध नियन्त्रणमा वास्तविक सफलता त्यतिबेला मानिनेछ, जब बरामद हुने गाँजाको मात्रा बढेको समाचार होइन, उत्पादन नै घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनेछ । प्रहरीले लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेर जेल भरिभराउ गरेर मात्र रमाउनु हुँदैन । लागूऔषध कारोबारी प्रत्येक वर्ष यति मात्रामा घट्दैछन् भन्ने ग्राफ आम नागरिकलालाई जानकारी गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रहरीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन रणनीति, नियन्त्रणको योजना ल्याउनु पर्दछ ।
