विजयपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने उल्लेख गरेको छ । सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता तथा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू अनुकूल रहेकाले निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई टेवा पुग्ने गरी नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका सबै नीतिगत दर यथावत् राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छैन । अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि २०८३ वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण केही समय मुद्रास्फीतिमा दबाब कायम रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मूल्यवृद्धिको दबाब घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सरकारी पूँजीगत खर्च, कर कटौती तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रको लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विप्रेषण, पर्यटन आय तथा सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह भइरहने भएकाले तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा तथा पूँजीकोषमा परेको दबाबलाई ध्यानमा राखी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जनाएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधारलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी नियामकीय संरचना परिमार्जन गरिने, विभिन्न निर्देशनलाई सरल बनाइने तथा डिजिटल बैंकिङ विस्तारमार्फत वित्तीय लागत घटाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीसम्म पुर्याइने नीति लिएको जनाएको छ ।
कर्जा व्यवस्थापनतर्फ व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने बैंकले जनाएको छ । रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचनाका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा–मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदसँगै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
