काठमाडौँ । ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशव्यापी विरोध चर्किरहेका बेला भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा बुझाएका प्रधानले विद्यार्थीको हितलाई सर्वोपरि राख्दै र युवाहरूमा फैलिएको अन्योल अन्त्य गर्न आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट अलग हुने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
राजीनामा पत्रमा उनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली नै राष्ट्र निर्माणको आधार भएको बताएका छन् ।
प्रधानका अनुसार मे ३ मा सञ्चालन भएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षामा अनियमितताको आशङ्का देखिएलगत्तै सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) मार्फत् छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि परीक्षा रद्द गरी पुनः सञ्चालन गरिएको र आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटर–आधारित परीक्षण (सीबीटी) प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सम्बलपुरबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका प्रधानले पुनः परीक्षाबाट २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । परीक्षासम्बन्धी विवादका कारण कुनै पनि योग्य विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
उनका अनुसार जुलाई १६ मा सार्वजनिक गरिएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को नतिजामा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीले समेत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् ।
राजीनामा पत्रमा प्रधानले केही जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले आफूलाई दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै जन्तर मन्तर लगायत विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनलाई राष्ट्रविरोधी शक्तिले दुरुपयोग गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् ।
यसैबीच, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर भारतका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले जन्तर मन्तरमा २६ दिन लामो अनशन गरेका थिए ।
विवादपछि भारत सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन, विशेष कार्यदल (एसटीएफ) परिचालन तथा पेपर चुहावटविरुद्ध कडा कानूनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
